सरकार शुरू करने वाली है भारत का पहला आधार प्रमाणित डिजिटल किसान डेटाबेस

भारत का पहला आधार प्रमाणित डिजिटल किसान डेटाबेस (India’s 1st Aadhar Authenticated Digital Farmers Database in Hindi) 

केंद्र सरकार किसानों के लिए ‘भारत के पहले आधार प्रमाणित डिजिटल किसान डेटाबेस’ की शुरुआत करने जा रही हैं. जिसका लांच इस साल के जून महीने में किया जायेगा. इस डेटाबेस के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि देश में किसानों से संबंधित किसी भी योजनाओं को लागू करने के लिए किसानों के नए मास्टर डेटाबेस का उपयोग किया जायेगा. इसमें सन 2020 – 21 में सरकार के पास उपलब्ध किसानों की सभी प्रकार की वास्तविक सूचियों का समावेश होगा.  

India’s 1st Aadhar Authenticated Digital Farmers Database

आपको हम यह जानकारी दे दें कि वर्तमान में देश में किसानों के लिए जो योजनायें चल रही हैं उनमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, पीएम – किसान सहित और भी कई सारी कृषि विभाग से संबंधित सरकारी योजनायें शामिल हैं. जिनका लाभ किसानों को मिलता हैं. इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटाबेस को अब केंद्र सरकार एक साथ जोड़कर उसे एकीकृत करेगी और फिर किसानों का एक आधार प्रमाणित डेटाबेस तैयार करेगी.

इस नव निर्मित भारत के पहले आधार प्रमाणित डिजिटल किसान डेटाबेस 2020 – 21 का उपयोग सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक रिफरेन्स पॉइंट के रूप में किया जायेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे सरकार को सभी प्रमाणित लाभार्थियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी. और साथ ही किसानों की जरूरतों की पहचान भी इसी के माध्यम से की जा सकेगी.

किसानों की क्या जरूरतें हैं, इसकी पहचान उनके उत्पादन और फसल की किस्मों के आधार पर की जाएगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रसायनों और उर्वरकों के उपयोग को कम करने के तरीकों पर भी चर्चा करेगी. साथ ही जो वास्तविक भूमि रिकॉर्ड और फसल जिसे किसान द्वारा उत्पादित किया जाता हैं. उससे भी सरकार को किसानों की जरूरतों के लिए शुरू की गई योजनाओं को डिज़ाइन करने एवं उसे लागू करने में मदद मिलेगी.   

केंद्र सरकार ने इसे लांच करने की तैयारी शुरू कर दी हैं इसके लिए राज्य सरकार को किसानों की जमीनों के सत्यापन के लिए ऑर्डर भी दे दिए गये हैं. हालांकि सरकार के पास कई सारे किसानों का काफी कुछ डेटा पहले से ही उपलब्ध हैं जैसे, किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम – किसान योजना में भारत सरकार को 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का डेटाबेस मिल चूका हैं. और इसमें 84 % किसान ऐसे हैं जिनका डेटाबेस आधार प्रमाणित हैं. उम्मीद हैं जल्द ही देश के सभी किसानों के डेटाबेस को एकत्रित कर लिया जायेगा. और जिनका डेटा आधार प्रमाणित नहीं हैं उन्हें फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं किया जायेगा. अतः इसे शुरुआत में 60 मिलियन किसानों के साथ लांच किया जायेगा और उनकी जमीनों को भी मैप किया जायेगा.  

Other links –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *