मध्यप्रदेश में खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक

दिल्ली में चलने वाली बहुत सी योजनाएं पूरे देश भर में काफी प्रसिद्ध हो रही हैं, उन्ही में से एक है मोहल्ला क्लीनिक . अब मध्य प्रदेश की सरकार भी मोहल्ला क्लीनिक को राज्य में शुरू करने का सोच रही है जिसका नाम मुख्यमंत्री सुशेन संजीवनी योजना रखा जाएगा.  इस योजना के बारे में कमलनाथ ने बहुत पहले ही अपने भाषण में कहा था .राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिये कई तरह के विशेष कदम उठाने वाली हैं .  यह मुख्यमंत्री सुशेन संजीवनी योजना भी इसी दिशा में एक पहल हैं .

Mukhyamantri-Sushen-Sanjeevni-Yojana

हाल ही में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार  कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने इस योजना के बारे में विस्तार से कहा. उन्होंने बताया कि यह योजना 20 जिलों जिसमें भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शामिल है, में दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी . इस स्थानों पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू किये जायेंगे इया योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारी का इलाज एवं जांच की जाती हैं जिससे मरीज को जल्द से जल्द आराम मिल सके क्यूंकि शहर से दूर स्थित स्थानों में स्वास्थ्य सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं इसलिए राज्य में मोहल्ला क्लिनिंक शुरू किये जा रहे हैं .

इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल लाने का सोच रही है,  उन्होंने कहा कि हमारे राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में अव्वल होना चाहिए जिसके लिए राइट टू हेल्थ बिल का होना बहुत जरूरी है . उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1550 हेल्थ ऑफिसर भी अपॉइंट किए गए हैं जो इस दिशा में कार्य करेंगे.

साथ ही मंत्री सिलावट ने यह भी बताया कि 18 जुलाई से 18 नवंबर के बीच प्रदेश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चलाया जाएगा . इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य को मिलावट मुक्त करना है क्योंकि राज्य में हर जगह हर चीज में मिलावट की जाती है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, इसीलिए इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य मिलावट को रोकना हैं .

खाने पिने की वस्तुओं में मिलावट की बाते अक्सर ही सामने आती हैं इससे लोगो से स्वास्थ्य पर बहुत अधिक गहरा असर पड़ता हैं . आये दिन इस तरह के केस सामने आते रहे हैं इसलिए जरुरी हैं सरकार इस दिशा में प्रयास करे और लोगों को जागरूक करे जिससे लोग होने वाली मिलावट के खिलाफ आवाज उठाये और सरकार इस दिशा में कार्यवाही कर सके .

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