हिमाचल मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना – बेरोजगारों के लोन की गारंटी सरकार लेगी

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश 2020 (Mukhyamantri Swavalamban Yojana Himachal Pradesh in Hindi)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2018 – 19 के बजट में एक योजना की घोषणा की थी, जिसका नाम था ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना’. इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं के लिए स्व – रोजगार के अवसर पैदा करते हुए उन्हें लोन में सब्सिडी दी जाती है. अब इस योजना में एक बड़े फैसले का ऐलान किया गया है, वह यह है कि बेरोजगार लोगों द्वारा लिए गए लोन की गारंटी अब राज्य सरकार लेगी. राज्य के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह जी ने बैंकर्स को यह कहा है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए दिए जाने वाले लोन की वापसी की चिंता वे न करें, क्योकि यदि बेरोजगारों की ओर से किसी भी प्रकार की परेशानी आती हैं तो इसकी गारंटी अब सरकार लेने जा रही है.

Mukhyamantri Swavalamban Yojana Himachal Pradesh in Hindi

दरअसल देश भर में नौकरी की तलाश में घूम रहे बेरोजगार लोगों को प्राइवेट सेक्टर हो या या गवर्नमेंट सेक्टर हो कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में उन्हें स्वरोजगार देने के लिए एवं उन्हें इसके लिए प्रेरित करने के लिए इस योजना को राज्य सरकार ले कर आई है. ताकि राज्य के बेरोजगार युवा खुद का व्यवसाय शुरू कर अपनी आजीविका चला सकें. इसके लिए राज्य सरकार उन्हें 60 लाख रूपये तक के लोन में सब्सिडी प्रदान कर रही है. यह लोन सब्सिडी राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए लगने वाले उपकरण, मशीनें खरीदने एवं अन्य कामों के लिए दे रही है.

किन्तु सब्सिडी प्रदान करने के बाद बेरोजगार युवाओं की ओर से बैंकों को काफी परेशानी हो रही है. जिसके चलते कई सारे प्रस्ताव भी पेंडिंग में पड़ें हुए हैं. इन पेंडिंग प्रस्तावों को ख़त्म करने के लिए ही उद्योग मंत्री ने बैंकर्स के साथ बैठक की. और उसमें उन्होंने बैंकर्स की परेशानी को सुना और उसे सुलझाने के लिए उन्हें यह अश्वासन दिया कि वे बेरोजगार युवाओं को लोन में दी जाने वाली सब्सिडी की गारंटी ले रहे हैं.

इसके बदले में कई बड़े बैंकों में जिसमें कई सारे प्रस्ताव पेंडिंग हैं, उन बैंकों के प्रमुखों ने मंत्री जी को इस बात से आश्वस्त किया कि वे मार्च तक सारे पेंडिग प्रस्ताव को निपटा देंगे. राज्य सरकार द्वारा द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले के बाद बेरोजगार युवाओं को मिलने वाली लोन सब्सिडी में तेजी आयें, ऐसी उम्मीद की जा रही है. अब देखना होगा कि राज्य सरकार बैंकर्स एवं बेरोजगार युवाओं दोनों की उम्मीदों में खरी उतर पाती है या नहीं.

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