राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Chhattisgarh in Hindi)
कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल हुए आम चुनाव में किसानों के लिए न्याय योजना को लाने का ऐलान किया था. उस योजना को अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए शुरू करने का फैसला किया हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हालही में साल 2020 – 21 का विधानसभा में बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने किसानों को लेकर कई फैसले किये, उन्हीं में से एक ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ है. इस योजना के तहत किसानों को धान के लिए समर्थन मूल्य की राशि 2,500 रूपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा की गई है.
इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,100 करोड़ रूपये के बजट के आवंटन का प्रावधान रखा है. इसके साथ सरकार कृषि उत्पादों के लिए किसानों को अच्छा लाभ प्रदान करने में मदद करना चाहती हैं.
आपको हम यह जानकारी दे दें कि राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2,500 रूपये प्रति क्विंटल देने का वादा काफी समय पहले किया था, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने अपना अप्रूवल नहीं दिया. जिसके चलते राज्य सरकार ने किसानों से 1815 रूपये प्रति क्विंटल में ही धान खरीदी. जोकि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य है. इससे किसान काफी दुखी हो गए थे. किन्तु फिर राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य और खरीद के बीच के अंतर की राशि को मुहैया कराये जाने के लिए जल्द ही एक योजना लाने का ऐलान भी कर दिया था.
इसके बाद केंद्र सरकार से इससे संबंधित एक योजना को लागू करने के लिए अप्रूवल लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक पत्र लिखा. और इसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई. मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों की समिति बनाकर उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा और इसके बाद अब राज्य सरकार किसानों को समर्थित मूल्य की राशि देने की इस किसान न्याय योजना को जल्द से जल्द पूरे राज्य में लागू करेगी.
इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों के लिए मजदूर रोगजार और शिक्षा के क्षेत्र में भी योजनायें लाने के लिए घोषणा की है. जिसमें राज्य सरकार ने करोड़ों रूपये का आवंटन भी किया हैं. इस योजना की शुरुआत इस महीने या अगले महीने अप्रैल में की जा सकती है.
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